एआई और संपदा -2 डेटा से तय होंगी नई गाइडलाइन दरें
शब्द अग्नि न्यूज़ । । इंदौर शहर और जिले में संपत्ति खरीदने वालों के लिए अगले वित्त वर्ष से खर्च बढ़ सकता है। शासन और स्थानीय स्तर पर हुए आकलन में तीन हजार से अधिक लोकेशन पर गाइडलाइन दरें बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए उप पंजीयन कार्यालयों में प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें पहले जिला और फिर केंद्रीय मूल्यांकन समिति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
उप पंजीयन कार्यालय इस माह प्रस्ताव तैयार कर जिला मूल्यांकन समिति को भेजेगा। यहां से स्वीकृति मिलने के बाद मार्च के मध्य तक प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजा जाएगा, जिसके आधार पर नई गाइडलाइन दरें तय होंगी। दरअसल, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हुई संपत्ति रजिस्ट्रियों का विश्लेषण किया गया है। जिन स्थानों पर जमीन या संपत्ति की खरीद-फरोख्त तय गाइडलाइन दर से अधिक कीमत पर हुई है, उन क्षेत्रों में दर बढ़ाने की सिफारिश की जा रही है। वित्तीय वर्ष के बीच में विभाग ने सौ से अधिक नई कॉलोनियों को गाइडलाइन में जोड़ने का प्रस्ताव भेजा था, जिनमें से 91 को मंजूरी मिल चुकी है। इनकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर रजिस्ट्रियां भी शुरू कर दी गई हैं। आने वाले वित्त वर्ष में करीब 200 नई लोकेशन और शामिल होने
की संभावना है। इसके लिए विभाग ने आवेदन मांगे हैं, जिनमें स्वीकृत नक्शा, रेरा पंजीयन और अन्य वैध अनुमतियां जरूरी होंगी। इस बार 10 प्रतिशत से अधिक दस्तावेज पंजीकृत होने वाली लोकेशन को ही बढ़ोतरी में शामिल किया गया है। एआई और संपदा 2 के डेटा के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। शासन ने पिछले माह करीब 3200 लोकेशन पर संभावित बढ़ोतरी की जानकारी भेजी थी। विस्तृत जांच में 2400 स्थानों पर 10 प्रतिशत “से अधिक वृद्धि सामने आई, जबकि करीब 600 स्थानों पर स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौजूदा वित्त वर्ष में भी कई क्षेत्रों में गाइडलाइन दरों में 20 से लेकर 270 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई थी। सबसे ज्यादा वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि भूमि में देखी गई थी। अधिक कीमत पर रजिस्ट्रियां होने और भूमि अधिग्रहण से जुड़े विरोध को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किए गए थे।
Author: Shabd Agni
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