सीएम का ऐलान… उड़द पर ₹600 प्रति क्विंटल बोनस, भगोरिया बनेगा राष्ट्रीय पर्व
शब्द अग्नि न्यूज़ । भोपाल। मंगलवार विधानसभा के बजट सत्र का आज सातवां दिन रहा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सदन में कहा कि मालवा अंचल के जनजातीय क्षेत्रों में मनाए जाने वाले भगोरिया लोकपर्व को सरकार ने राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि जनजातीय बहुल जिलों बड़वानी, धार और झाबुआ में सरकार कृषि कैबिनेट करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि भगोरिया पर्व के दौरान ही कृषि कैबिनेट की बैठक की जाएगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मेट्रो परियोजना से किसी भी कब्रिस्तान पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। पुराने भोपाल में प्रस्तावित मेट्रो रूट के तहत कब्रिस्तान की दीवार का कुछ हिस्सा प्रभावित हो रहा है, जिसे दोबारा बना दिया जाएगा। कब्रिस्तान एक संवेदनशील विषय है और इसे किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस मामले में भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए।
मंत्री ने घोषणा की कि जल्द ही सीएम जन भागीदारी योजना शुरू की जाएगी। इंदौर में 36 करोड़ रुपए की सड़क जन भागीदारी से बनवाई गई थी, जिसमें जनता की भागीदारी रही। जो नगर निगम और नगर पालिकाएं इस दिशा में विशेष रूप से काम करेंगी, उन्हें विशेष फंड दिया जाएगा।
नगरी विकास और आवास विभाग की अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव नामंजूर करने के बाद विभाग का बजट मंजूर किया गया। विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इधर, सीएम ने बताया कि किसानों के हित में की गई घोषणाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार उड़द के उपार्जन पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देगी। वहीं, सरसों के लिए 71 लाख टन उत्पादन मानते हुए भावांतर योजना के तहत भुगतान किया जाएगा। सरसों उत्पादन 28% बढ़ने का अनुमान है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक झूमा सोलंकी ने खरगोन के भीकनगांव, झिरन्या और महेश्वर क्षेत्र में जमीन बंदोबस्त नहीं होने का मामला उठाया।
उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड में गड़बड़ी से लोगों को परेशानी हो रही है। कांग्रेस विधायक राजन मंडलोई ने भी समर्थन किया। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि गड़बड़ी हो तो कलेक्टर या तहसीलदार को आवेदन दें, जांच कर सुधार किया जाएगा। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि तीन महीने के भीतर सभी नगर निगम आयुक्तों की बैठक बुलाकर जमीन फ्रीहोल्ड करने के मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इससे नगर निगम और नगर पालिकाओं की आय बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि बिजली ऑडिट कराए जाने के बाद बिजली बिल में 25 प्रतिशत की कमी आई है। सभी वाहनों में जीआईएस सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिससे डीजल की खपत कम हुई है।
मंत्री विजयवर्गीय बोले- सीएम जनभागीदारी योजना करेंगे शुरू
नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि फेसलेस नक्शा पास करने की तकनीक लागू करने की तैयारी है। इसको लेकर योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि आर्थिक संपन्नता के कारण वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है और देश में सर्वाधिक वाहन इंदौर में हैं। मंत्री ने घोषणा की कि जल्द ही सीएम जन भागीदारी योजना शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि इंदौर में 36 करोड़ रुपए की सड़क जन भागीदारी से बनवाई गई थी, जिसमें जनता की भागीदारी रही। जो नगर निगम और नगर पालिकाएं इस दिशा में विशेष रूप से काम करेंगी, उन्हें विशेष फंड दिया जाएगा। सीएम नगर वन योजना भी शुरू की गई है। सीएम जन भागीदारी योजना में 25 से 50 प्रतिशत तक फंड जनसहभागिता से जुटाने का प्रस्ताव है। हालांकि, अंतिम निर्णय विधायकों और नगर निगम – नगर पालिका के पदाधिकारियों से चर्चा के बाद लिया जाएगा।
Author: Shabd Agni
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