शब्द अग्नि / प्रकाश पटेल
दिशा समिति की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश, पेयजल, कृषि, स्वास्थ्य एवं पोषण योजनाओं की समीक्षा
खंडवा। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि अधिक से अधिक पात्र नागरिक इनका लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने विभिन्न विभागों में संचालित विकास एवं निर्माण कार्यों में गति लाने तथा समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण करने पर जोर दिया।
बैठक में विधायक पंधाना श्रीमती छाया मोरे, विधायक मांधाता नारायण पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पिंकी सुदेश वानखेड़े, कलेक्टर ऋषव गुप्ता, पुलिस अधीक्षक अगम जैन, जिला पंचायत सीईओ डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा, वन मंडलाधिकारी राकेश डामोर, अपर कलेक्टर सृष्टि देशमुख गौड़ा सहित जनप्रतिनिधि एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए प्रधानमंत्री का जताया आभार
बैठक के दौरान सांसद पाटिल ने निमाड़ अंचल में राष्ट्रीय राजमार्ग-347बी के हिवारखेड़ी-रोशनी-आशापुर-रुधी एवं देशगांव-जुलवानिया मार्ग के उन्नयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 4,415.60 करोड़ रुपये की स्वीकृति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सड़क परियोजना पूरी होने से निमाड़ क्षेत्र के लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी तथा यात्रा का समय भी कम होगा।
किसानों को ई-टोकन प्रणाली का प्रशिक्षण देने के निर्देश
सांसद पाटिल ने कृषि विभाग को निर्देशित किया कि किसानों को सरकार की कृषि योजनाओं तथा उर्वरक वितरण की ई-टोकन व्यवस्था की जानकारी दी जाए। उन्होंने गांव-गांव में किसान चौपाल आयोजित कर किसानों को पंजीयन एवं ई-टोकन प्राप्त करने की प्रक्रिया समझाने के निर्देश दिए।
उप संचालक कृषि नीतेश यादव ने बताया कि किसान “बलराम एप” अथवा कृषि विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ई-टोकन प्राप्त कर सकते हैं। जिले में अब तक 20 हजार से अधिक किसान ई-टोकन जनरेट कर 7,934 मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त कर चुके हैं।
पेयजल योजनाओं में लापरवाही पर सख्ती
सांसद ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं जल निगम के अधिकारियों को पेयजल योजनाओं से जुड़ी शिकायतों का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेयजल परियोजनाओं के दौरान यदि सड़कें खोदी जाती हैं तो संबंधित एजेंसी उन्हें तत्काल मरम्मत भी करे।
उन्होंने जल जीवन मिशन एवं अन्य पेयजल योजनाओं में गुणवत्ता से समझौता करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट करने तथा आर्थिक दंड लगाने के निर्देश भी दिए।
कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने बताया कि जिले में पेयजल योजनाओं का कार्य कर रहे प्रत्येक ठेकेदार की दो-दो योजनाओं का एसडीएम स्तर पर निरीक्षण कराया गया है तथा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक सुधार भी सुनिश्चित किए गए हैं।
कुपोषित बच्चों के उपचार पर विशेष जोर
बैठक में सांसद पाटिल ने स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्रों में भर्ती कर उनका समुचित उपचार कराया जाए। उन्होंने कहा कि पोषण पुनर्वास केंद्रों में उपलब्ध सभी पलंगों का उपयोग सुनिश्चित किया जाए तथा कोई भी बिस्तर खाली न रहे।
बैठक में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल निगम, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यानिकी, जल संसाधन, मत्स्य विकास तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
Author: Shabd Agni
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