सहायक यंत्री समेत तीन आरोपी गिरफ्तार, स्पेशल कोर्ट ने तीन दिन की ईडी रिमांड मंजूर की
इंदौर। इंदौर नगर निगम से जुड़े करीब 92 करोड़ रुपये के कथित घोटाले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और अन्य जांच एजेंसियों को मामले में कई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। जांच के दौरान वित्तीय लेनदेन, भुगतान रिकॉर्ड, फर्जी दस्तावेजों और निर्माण कार्यों से जुड़े अभिलेखों की गहन जांच की जा रही है।
क्या है मामला जिसने किया हैरान ?
जांच एजेंसियों के अनुसार नगर निगम में विभिन्न विकास कार्यों के नाम पर कथित रूप से फर्जी निर्माण कार्य दर्शाकर, जाली बिल और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर करोड़ों रुपये का भुगतान कराया गया। आरोप है कि सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए नियमों के विपरीत राशि निकाली गई। हालांकि मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने और न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा।
तीन आरोपी गिरफ्तार, ईडी रिमांड मंजूर
मामले में पूर्व सहायक यंत्री अभय सिंह राठौर समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां स्पेशल कोर्ट ने उन्हें तीन दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया। जांच एजेंसियां रिमांड के दौरान वित्तीय लेनदेन, दस्तावेजों और अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की पड़ताल कर रही हैं।
43 संपत्तियां अटैच, जांच के दायरे में
जांच के दौरान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित कुल 43 संपत्तियों को अटैच किए जाने की कार्रवाई की गई है। अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि कथित अनियमितताओं में किन-किन लोगों की संलिप्तता रही और सरकारी धन का उपयोग किस प्रकार किया गया।
जाली बिलों से राशि निकालने का आरोप
प्रारंभिक जांच में आरोप सामने आए हैं कि फर्जी निर्माण कार्यों को दर्शाकर तथा जाली बिलों और फर्जी वर्क ऑर्डर के माध्यम से करीब 92 करोड़ रुपये का भुगतान कराया गया। जांच एजेंसियां सभी दस्तावेजों का सत्यापन कर रही हैं और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
Author: Shabd Agni
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