समस्त जिलों में एक साथ हुआ विरोध, 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रहा प्रमुख भागीदार
दैनिक शब्द अग्नि / भोपाल। प्रस्तावित समान नागरिक संहिता (UCC) के विरोध में बुधवार को मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में जिला कलेक्टरों के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे गए। विधायक आरिफ मसूद और मुफ्ती जुनैद की पहल पर आयोजित इस अभियान में 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया।
प्रतिनिधिमंडलों में मुस्लिम युवा पीढ़ी, Gen Z और महिलाओं की भागीदारी रही। खास तौर पर कई जिलों में 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में अधिकतर महिलाएं शामिल हुईं, जिन्होंने प्रस्तावित UCC को लेकर अपनी चिंताओं को ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंचाया।
ज्ञापन में कहा गया कि प्रस्तावित UCC का प्रभाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, 26 और 29 में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक संस्थाओं के अधिकार तथा सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों पर पड़ सकता है।
प्रतिनिधिमंडलों ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि कानून लागू करने से पहले इसके संवैधानिक और सामाजिक प्रभावों पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। साथ ही प्रस्तावित UCC के क्रियान्वयन को तत्काल रोकने की मांग की गई।
अभियान के आयोजकों ने कहा कि देश की विविधता, संवैधानिक मूल्यों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
Author: Shabd Agni
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