केंद्र के समान 2% महंगाई भत्ता देने की मांग, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर के माध्यम से सौंपा ज्ञापन, जनवरी 2026 से लंबित महंगाई भत्ते की वृद्धि लागू करने की मांग
शब्द अग्नि मुस्तकिममुगल
आलीराजपुर। बढ़ती महंगाई और कर्मचारियों की आर्थिक परेशानियों को लेकर म.प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला आलीराजपुर ने प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। कलेक्टर आलीराजपुर के माध्यम से भेजे गए इस ज्ञापन में प्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं पेंशनरों को जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाकर दिए जाने की मांग की गई है। संघ द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान समय में महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों के घरेलू बजट पर सीधा असर पड़ रहा है। आवश्यक वस्तुओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक उपयोग की सामग्री के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके अनुरूप कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी नहीं की गई है। संघ ने बताया कि वर्तमान में मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है,
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को राज्य के कर्मचारियों से ज्यादा महंगाई भत्ता मिलता है
जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इससे अधिक दर पर महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, मध्यप्रदेश में पदस्थ अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को भी 1 जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते की वृद्धि प्रदान कर कुल 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है। ज्ञापन में कहा गया है कि जब प्रदेश में कार्यरत आईएएस, आईपीएस एवं अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को जनवरी 2026 से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिल रहा है, तब प्रदेश के अन्य कर्मचारियों, अधिकारियों एवं पेंशनरों को इस लाभ से वंचित रखना उचित नहीं है।
महंगाई का असर सभी पर तो भेदभाव क्यों
कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई सभी पर समान रूप से प्रभाव डालती है, इसलिए महंगाई भत्ते के मामले में भी समानता का सिद्धांत लागू होना चाहिए। संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों तथा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के समान प्रदेश के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं पेंशनरों को भी जनवरी 2026 से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते की वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाए। इससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनके मनोबल में भी वृद्धि होगी। म.प्र. तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने ज्ञापन के माध्यम से कहा है कि यह मांग लंबे समय से लंबित है और प्रदेश के लाखों कर्मचारी एवं पेंशनर शासन के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। संघ ने उम्मीद जताई है कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी। ज्ञापन सौंपने वालों में संघ के जिलाध्यक्ष विनय कुमार डावर, सचिव सावन सिंह भिंडे, कोषाध्यक्ष दिनेश कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य कर्मचारी प्रतिनिधि शामिल रहे। संघ ने मुख्यमंत्री से कर्मचारियों एवं पेंशनरों के हित में जल्द निर्णय लेकर जनवरी 2026 से देय 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत करने की मांग की है।
Author: Shabd Agni
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