सरकारी भर्तियों और नियुक्तियों पर पड़ सकता है व्यापक प्रभाव, दोनों पक्षों के तर्कों पर कोर्ट कर रही विचार
शब्द अग्नि / भोपाल । मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण से जुड़े बहुचर्चित मामले पर मंगलवार को अहम सुनवाई जारी है। इस मामले पर प्रदेशभर के लाखों अभ्यर्थियों, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और विभिन्न विभागों में लंबित भर्ती प्रक्रियाओं की नजरें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि इस प्रकरण में होने वाला न्यायालय का निर्णय भविष्य की भर्ती और आरक्षण व्यवस्था की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
ओबीसी पक्ष ने रखे थे विस्तृत तर्क
विगत सुनवाई के दौरान ओबीसी पक्ष की ओर से अदालत में विस्तृत दलीलें प्रस्तुत की गई थीं। पक्षकारों ने तर्क दिया था कि मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी लगभग 51 प्रतिशत है, जबकि लंबे समय तक उन्हें केवल 14 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलता रहा। उनका कहना था कि सामाजिक और शैक्षणिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण न्यायसंगत और आवश्यक है। वहीं, अन्य पक्षों ने भी संवैधानिक प्रावधानों और न्यायालय के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए अपने-अपने तर्क अदालत के समक्ष रखे हैं।
सुनवाई पर टिकी प्रदेशभर की नजर
मामले की आज की सुनवाई को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अदालत इस संबंध में कोई महत्वपूर्ण आदेश या अंतरिम निर्देश जारी करती है, तो उसका सीधा असर प्रदेश में लंबित और आगामी सरकारी भर्तियों, नियुक्तियों तथा चयन प्रक्रियाओं पर पड़ सकता है। फिलहाल सभी पक्षों की दलीलों पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है और अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है।
Author: Shabd Agni
.